केंद्रीय बजट 2026: एनआरआई को ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का पूरा कर टैक्स छूट

कर टैक्स छूट की घोषणा

केंद्रीय बजट 2026 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। उन्होंने घोषणा की है कि गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) को 5 साल के लिए पूरा कर टैक्स छूट दी जाएगी। यह घोषणा उन एनआरआई के लिए एक अच्छी खबर है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं।

यह कर टैक्स छूट एनआरआई को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और देश की आर्थिक विकास में मदद करेगी। यह घोषणा उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है जो भारत में व्यवसाय करना चाहती हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहती हैं।

न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर में कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर में कटौती की घोषणा की है। अब एमएटी की दर 14% होगी, जो पहले अधिक थी। यह कटौती उन कंपनियों के लिए फायदेमंद है जो भारत में व्यवसाय करती हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देती हैं।

एमएटी की दर में कटौती से कंपनियों को अपने लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे अधिक निवेश कर सकेंगी। यह कटौती उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है जो भारत में व्यवसाय करना चाहती हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहती हैं।

कर टैक्स छूट के प्रभाव

कर टैक्स छूट की घोषणा से भारत में निवेश बढ़ सकता है और देश की आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है। यह घोषणा उन एनआरआई के लिए एक अच्छी खबर है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं।

यह घोषणा उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है जो भारत में व्यवसाय करना चाहती हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहती हैं। यह घोषणा से भारत में निवेश बढ़ सकता है और देश की आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं भारत में निवेश को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक विकास में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कर टैक्स छूट और एमएटी की दर में कटौती से कंपनियों को अपने लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे अधिक निवेश कर सकेंगी।

यह घोषणाएं उन एनआरआई के लिए एक अच्छी खबर है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं। यह घोषणाएं उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है जो भारत में व्यवसाय करना चाहती हैं और देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहती हैं।