New Rules : 1 अक्टूबर से बदल गए ये जरुरी नियम, जानें- आपके जेब पर कितना पड़ेगा असर..

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New Rules : आप लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि सरकार हर महीने की पहली तारीख को कुछ जरूरी नियमों में बदलाव करती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इनमें से ज्यादातर बदलाव रुपयों और पैसों के लेनदेन से जुड़े होते हैं। इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स और एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियम भी शामिल हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2023 से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं?

विदेश में पैसे भेजनें पर नया TCS स्ट्रक्चर

1 अक्टूबर से विदेश में पैसा भेजने के लिए टीसीएस स्ट्रक्चर लागू किया गया है। इसमें एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर भेजने के लिए RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत मंजूरी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर के बाद मेडिकल या एजुकेशन के अलावा अन्य किसी की जरूरत के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा पैसा विदेश में भेजता है तो उसे 20% TCS चुकाना होगा। इससे कम राशि पर 5% TCS देना होगा। ये नियम विदेशी टूर पैकेज के मामले में भी लागू होता है।

इन कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी

पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2003 पारित किया गया था जिसके बाद 1 अक्टूबर जन्म प्रमाण पत्र एकमात्र दस्तावेज होगा जिससे आपको कई महत्वपूर्ण सुविधा लेने का फायदा मिलेगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर से आधार कार्ड, पासपोर्ट, वॉटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही स्कूल में एडमिशन लेने या शादी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए।

गैस सिलेंडर हुआ महंगा

इसके साथ एक अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1731.50 रुपये हो चुकी है। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 203.50 रुपये बढ़कर 1839.50 रुपये हो गई है और चेन्नई में 203 रुपये बढ़कर 1898 रुपये हो चुकी है। लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दर

सरकार ने अक्टूबर से दिसम्बर की तिमाही के लिए 5 साल की RD पर ब्याज दर बढ़ाकर 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दी गई है। हालांकि PPF समेत अन्य कई स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

अब 1 अक्टूबर से ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से अपने कार्ड के लिए मास्टर, वीजा और रुपे कार्ड प्रोवाइडर्स में से चुनाव कर सकेंगे। अभी नेटवर्क प्रोवाइडर को आमतौर पर कार्ड इश्यू करने वाला निर्धारित करता है। लेकिन 1 अक्टूबर से ग्राहक खुद अपने नेटवर्क प्रोवाइडर का चुनाव कर सकेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग पर GST

अब GST काउंसिल ने जुलाई के महीने में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का फैसला लिया था। ऑनलाइन गेमिंग से कंपनियों ने जो पैसे ग्राहकों से कमाए हैं, उसका 28% अब GST भरनी होगी। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST 1अक्टूबर से लागू हो सकती है। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को निवेदन किया गया है कि इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए।

SIP का नया नियम

नेशनल ऑटोमेटिक क्लीयरिंग हाउस (NACH) ने 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें SIP की अधिकतम अवधि 30 साल के लिए निर्धारित की गई है। ये नियम भी 1 अक्टूबर से लागू होगा।

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