Land Registry : जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले जान लें ये तरीके, बचेंगे लाखों रुपये, जानें- कैसे ?

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Land Registry : किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन की रजिस्ट्री करवाना सबसे बड़ा काम माना जाता है. क्योंकि इस काम को पूरा करने के लिए कई तरह के लिखा पड़ी कराई जाती है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का तगड़ा चार्ज भी देना पड़ता है. यह चार्ज प्रॉपर्टी के कुल रकम का 5 से 7% होता है.

उदाहरण के तौर पर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो आपको 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं. जिसकी मदद से आप कम पैसे में आसानी से रजिस्ट्री करवा सकते हैं और आपका इतना पैसा भी नहीं खर्च होगा. चलिए जान लेते है.

बिना बंटवारे की जमीन पर

सरल भाषा में समझे तो बिना बंटवारे वाली जमीन की रजिस्ट्री को भविष्य में आने वाली कंस्ट्रक्शन या निर्माण दिन प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है. इस केस को खरीदार बिल्डर से दो एग्रीमेंट के तौर पर करता है सेल एग्रीमेंट और कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट मुख्य होता है. जिसमें सेल एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के उंडिवाइडेड शेर के रूप में देखा जाता है यानी कि एक बड़ा है एरिया में खरीदार का शेर होता है.

इसमें जमीन की कीमत और जमीन पर बनने वाली कंस्ट्रक्शन की कीमत को जोड़ा जाता है ताकि बिना बंटवारे वाली जमीन को खरीद देना सस्ता हो जाता है. क्योंकि बिल्ड अप एरिया के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है.

लोकल स्टांप का उठाएं भरपूर फायदा

अगर आपने कभी भी जमीन की रजिस्ट्री करवाई होगी तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि, जमीन राज्य का विषय है और इसे राज्य सरकार ही देखते हैं. इसलिए रजिस्ट्री से मिलने वाली कमाई को राज्य सरकार ही लेती है.

इसीलिए आपको किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसे राज्य के स्टांप एक्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए. क्योंकि कई बार राज्य सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन चार्ज घटाया हुआ होता है. लेकिन रजिस्ट्री में अगर आप कोई छूट जाते हैं खैर सरकारी पहले ही छूट दे देती हैं.

मार्केट वैल्यू का रखें ख्याल

कई बार या देखने को मिलता है की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम होती है. लेकिन उसकी सर्किल रेट अधिक होता है जिसकी वजह से अधिक स्टैंप ड्यूटी देने पड़ जाता है. ऐसी स्थिति में आपको अपने रजिस्टर या फिर सब रजिस्ट्रार से अपील करके स्टैंप ड्यूटी के खर्च को कम करने की मांग करना चाहिए. क्योंकि स्टेट स्टांप एक्ट के तहत इसका प्रावधान भी पहले से किया गया होता है.

महिला के नाम पर खरीदें जमीन

जमीन की रजिस्ट्री से पहले आपको सबसे जरूरी बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप किसी महिला के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री ले रहे हैं. तो राज्य सरकार की स्टांप एक्ट के बारे में जरूर पढ़ लें. क्योंकि हमेशा राज्य सरकार महिलाओं की जमीन खरीद पर लगने वाले चार्ज में छूट देती हैं.

उदाहरण के तौर पर समझे तो दिल्ली सरकार महिला के नाम पर खरीदी गई जमीन 4% रजिस्ट्री चार्ज लेती है जबकि पुरुष के नाम पर खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री परीक्षा परसेंट चार्ज वसूलती हैं.

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